सुप्रीम कोर्ट BJP's advertisement case में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया दखल, पद्म शिशिर ने सुप्रीम कोर्ट पर भी बोला हमला

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को चुनावी विज्ञापन को लेकर बीजेपी के मामले में दखल नहीं देना चाहता. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि बीजेपी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पहली नजर में 'अपमानजनक' है. दो जजों की बेंच की आगे की टिप्पणियाँ: राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का मतलब दुश्मन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके अलावा संबंधित राजनीतिक दल इस विज्ञापन के माध्यम से किसी भी सकारात्मक पहलू को उजागर करने में विफल रहा है।

मीडिया में बीजेपी के कुछ विज्ञापनों पर आपत्ति जताते हुए तृणमूल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायी है. बाद में उन्होंने इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने बीजेपी के विज्ञापनों पर अंतरिम रोक लगा दी. आयोग ने फैसला लेने में देरी क्यों की तो हाईकोर्ट ने इसकी आलोचना की. बीजेपी सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में गई. उनके मुताबिक, आयोग ने उस विज्ञापन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पहले ही दिखा दिया है. आख़िर आदर्श आचार संहिता लागू होने पर अदालत आयोग के काम में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? इसके अलावा उस मामले में बीजेपी शामिल नहीं थी. एकल पीठ ने उनका बयान सुने बिना ही निर्देश दे दिये.

विज्ञापन घोटाले में सिंगल बेंच के बाद बीजेपी को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में भी झटका लगा. मुख्य न्यायाधीश टीएस नारायण और न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी विज्ञापन में एक लक्ष्य रेखा होनी चाहिए. चूंकि एकल पीठ ने अंतरिम निर्देश दिया है, इसलिए उस निर्देश में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. वहीं, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बीजेपी निर्देश से नाखुश है तो वह सिंगल बेंच के पास जाकर अर्जी दाखिल कर सकती है. वहां वे आदेश वापस लेने या पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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