डीवीसी द्वारा पानी न दिए जाने और बंगाल में बाढ़ को लेकर राज्य सरकार की शिकायतें नई नहीं हैं। इस बार बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पानी को लेकर केंद्र सरकार से जल युद्ध में उतर गईं। उन्होंने सोमवार को विधानसभा में भी इसी तरह के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा से एक समिति पानी पर चर्चा के लिए केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय जाएगी। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा से तृणमूल का संसदीय दल भी सिंचाई मंत्रालय जाएगा। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। ममता ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भी इस बारे में बात की है

मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा सत्र में शामिल हुईं। कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य मुद्दा जल बंटवारा रहा। डीवीसी द्वारा पानी छोड़े जाने का विरोध करने के अलावा उन्होंने बांग्लादेश और भूटान की नदियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हर साल भूटान के बिना उत्तर बंगाल का पानी खत्म हो जाता है। केंद्र ने बंगाल को बताए बिना इस पर सहमति जताई। इस बार ममता ने भारत-बांग्लादेश नदी आयोग की तर्ज पर भारत-भूटान नदी आयोग बनाने की बात कही। उन्होंने नीति आयोग की बैठक में यह प्रस्ताव दिया है। ममता ने कहा, "मैंने नीति आयोग की बैठक में भारत-भूटान नदी आयोग के बारे में विस्तार से बात की है। बंगाली नाव की तरह है। सारा पानी हमारे राज्य में गिरता है। हमें भुगतना पड़ता है। मैंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस मामले को रिकॉर्ड किया है।"

SparkysWellness

Mamata Banerjee in Vidhan Sabha मोदी सरकार से जल युद्ध में ममता! विधानसभा, संसद से सिंचाई मंत्रालय जाएगी समिति

Keto Max Science Australia

PhenQ France Reviews

Peak Trim Keto Gummies

Androcyn Male Enhancement

Post a Comment

Contact form