7th Pay Commission DA-Salary Arrear Update: आंदोलन के आगे झुकी राज्य सरकार, केंद्रीय दर पर मिलेगा डीए-वेतन बकाया

राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले ये कर्मचारी लंबे समय से डीए बकाया और 7वें वेतन आयोग की दर से वेतन की मांग कर रहे हैं। सरकार के पास बकाया चुकाने के लिए पैसे होने के बावजूद भी वह पैसे चुकाने की अनुमति नहीं दे रही थी। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसे में अच्छी खबर आई।

इससे पहले कर्मचारी डीए बकाया और 7वें वेतन आयोग की दर से वेतन पाने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। लेकिन राज्य सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। ऐसे में कई सरकारी कर्मचारी बिना बकाया वेतन पाए ही नौकरी से रिटायर हो गए। लेकिन हाल ही में सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया है। इससे रिटायर और वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग की दर से बकाया डीए और वेतन उनकी जेब में जाएगा। 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि का बकाया कर्मचारियों की जेब में जाएगा।